कञ्चनरुप (सप्तरी)। कञ्चनरुप नगरपालिका–११ गोरपारस्थित मदरसा मुमताजुल उलुममा विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) को दुरुपयोगमार्फत छात्रवृत्ति तथा दिवाखाजाको रकम दोहोरो निकासा भएको खुलासा भएलगत्तै स्थानीय तहमा मौलाएको स्रोत दुरुपयोग, प्रशासनिक मिलेमतो र दण्डहीनताको चरित्र एकैपटक उजागर भएको छ।
प्रारम्भिक प्रमाणअनुसार एउटै कक्षाका विद्यार्थीको नाम विभिन्न विद्यालयमा दर्ता गरी रकम दोहोरो–तिहूँ दाबी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि छानबिनको दायरा शिक्षा शाखासम्म पुगेको छ। नगरपालिकाकै शिक्षा शाखाले रेकर्ड हेरफेर र दोहोरो दाबी भएको स्वीकृति दिएको स्रोतले जनायो।
तर अनियमितता छोप्ने क्रममा पत्रकारमाथि हातपात, धम्की र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास भएको घटनाले कञ्चनरुप नगरपालिकाको शासकीय चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
पत्रकारमाथि नगरपालिकाकै परिसरमा हातपात
सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोगको अनुसन्धान गरिरहेका सप्तकोशी सञ्चार प्रालिका प्रकाशक तथा संवाददाता कैलाश माझीमाथि नगरपालिकाको प्राङ्गणमै मेयर ललन प्रसाद गुप्ताका सवारी चालक कमल लामाले हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
घटना रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी भएका नगर प्रहरी मनिष चौधरीले उल्टै पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोपले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता नै शंकास्पद बनाएको छ।
निमित्त अधिकृतकै आदेशमा प्रमाण मेटाउने प्रयास ?
सबैभन्दा गम्भीर आरोप— निमित्त कार्यकारी अधिकृत नवराज खड्काले मेयरका चालकको पक्ष लिएर पत्रकारको मोबाइलबाट भिडियो जबर्जस्ती डिलिट गराउन निर्देशन दिएको।
जिम्मेवार अधिकारीकै तर्फबाट प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश आएको दाबीले स्थानीय शासन व्यक्तिगत सुरक्षा कवच बनेको आरोप बलियो बनाएको छ।
घटना झन्झन चर्किएपछि चालक कमल लामाले नगर प्रहरीलाई मुख्य गेट बन्द गराउन आदेश दिँदै कार्यालयलाई घेराबन्दीमा पारेको र पत्रकारलाई छुट्टै थिचेर राखिएको बताइन्छ।
अन्ततः इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपको टोली आएपछि मात्र अवस्था सामान्यतर्फ फर्किएको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार
विगतको झडप मात्र नभई यो घटना संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको प्रश्न उठाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको पत्रकारहरूको टिप्पणी छ।
पत्रकारमाथि कुटपिट
मानसिक दवाब सिर्जना
नगर प्रहरीको एकतर्फी हस्तक्षेप
प्रमाण मेटाउने प्रयास
यी सबै क्रियाकलापले दमनकारी मानसिकता र मिलेमतोको स्पष्ट संकेत गर्छन्।
IMIS हेरफेरमार्फत व्यापक अनियमितता : लाखौँको रकम जोखिममा
IMIS डेटाबेसमा देखिएको हेरफेरले निम्न गम्भीर अनियमितता देखिन्छ।
एउटै कक्षाका विद्यार्थीको नाम विभिन्न विद्यालयमा दोहोरो दर्ता
मदरसाको नाममा भएका रेकर्डमार्फत छात्रवृत्ति र दिवाखाजा रकम
शैक्षिक सहयोग रकम योजनाबद्ध रूपमा दुरुपयोग भएको संकेत
यो केवल लापरवाही नभई बजेट दोहनका लागि योजनाबद्ध हेरफेर भएको संकेत छ, जसको आर्थिक प्रभाव लाखौँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ।
स्थानीय तह, कर्मचारी र राजनीतिक पहुँचबीचको मिलेमतो ?
कञ्चनरुपमा यसअघि पनि—
बजेट दुरुपयोग,पारदर्शिताको अभाव,मनोमानी निर्णयज,कर्मचारीराजनीतिक मिलेमतोजस्ता आरोप उठ्दै आएका थिए। पछिल्लो घटनाले यी सबै शंकाहरूलाई झनै प्रस्ट पारेको छ।
स्थानीय तहमा निरंकुश संरचना सक्रिय भएको स्पष्ट संकेत मानिएको छ।
स्वतन्त्र छानबिनको माग : दण्डहीनता संस्थागत हुँदै
नगरपालिका नै विवादको केन्द्र बनेको यस अवस्थामा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
गृह मन्त्रालय
सबैले तत्काल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग छ।
