दाङ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने दाङको बबई गाउँपालिका–७ र १ का स्थानीयवासीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन बहिष्कार गर्ने औपचारिक चेतावनी दिएका छन्। वन्यजन्तुको निरन्तर आतंक, आधारभूत विकासको चरम अभाव र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक आश्वासनप्रति निराश बनेका स्थानीयले यसपटक मतदान केन्द्रमै बहिष्कार गर्ने निर्णय सुनाएका हुन्।
जिला, सिमलकुना, मलई, कप्तानी र जलजला क्षेत्रका बासिन्दाले देउती मावि मलई र जनता आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान नगर्ने घोषणा गरेका छन्। स्थानीयस्तरमै अभियान चलाएर ‘भोट नहाल्ने’ अडान सार्वजनिक गरिएपछि क्षेत्रको राजनीतिक माहोल तातेको छ।
बस्तीमै बाघ, दैनिक जीवन त्रसित
स्थानीयका अनुसार निकुञ्जबाट निस्कने बाघ बस्तीमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ। गाईगोरु, खसीबाख्रा लगायतका चौपाया बाघले पटक–पटक मार्ने गरेको गुनासो छ।
“राति त झन् त्रासै त्रास हुन्छ। बाघ घरछेउमै देखिन्छ। गाईगोरु चराउन लैजाँदा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने डर हुन्छ,” एक स्थानीयले बताए।
उनका अनुसार अब त मान्छेमाथि नै आक्रमण हुने हो कि भन्ने भय बढेको छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा अभिभावकहरू ढुक्क हुन सक्दैनन्।
महिला तथा युवतीहरू घाँस–दाउरा ल्याउन जंगल जान समेत डराउने अवस्था छ। “कतिबेला कसले के गर्छ भन्ने डरमा बस्नुपरेको छ,” एक स्थानीय महिलाले भनिन्।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको उनीहरूको आरोप छ। धेरैले क्षतिपूर्ति पाउनै नसकेको वा वर्षौं कुर्नुपरेको बताएका छन्।
२०२२ सालदेखि बसोबास, तर विकास शून्य
स्थानीयका अनुसार २०२२ सालदेखि बसोबास हुँदै आएको यो क्षेत्र अझै पनि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छ। उनीहरू आफ्नै गाउँलाई “दाङको पनि कर्णाली” भनेर व्याख्या गर्छन्—जहाँ विकासका नाममा आश्वासन मात्रै पुगेको छ।
गाउँमा नियमित विद्युत सेवा छैन। सडक कच्ची र जीर्ण छ। बर्खाको समयमा सवारीसाधन चल्नै सक्दैन। बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्याउन समस्या हुन्छ। एम्बुलेन्स पुग्न नसक्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बिरामी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्।
“हामीले हरेक चुनावमा नेता जितायौं। तर आजसम्म न त सुरक्षित बसोबास भयो, न राम्रो बाटो आयो, न बत्ती बल्यो,” एक ज्येष्ठ नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले थपे—“हामीलाई चुनावका बेला मात्रै सम्झिन्छन्, त्यसपछि बिर्सिन्छन्।”
चुनावी वाचा र वास्तविकता
स्थानीयहरूको गुनासो छ—चुनाव नजिकिँदा नेता घरदैलोमा पुग्छन्। “खरको छानो फालेर टिनको छानो हालिदिन्छौं, बाटो बनाइदिन्छौं, निकुञ्जको समस्या समाधान गर्छौं” जस्ता आश्वासन दिन्छन्।
तर जितेपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनीहरूको आरोप छ।
“भोट माग्न आउँदा नचिनेका मान्छे पनि ‘हजुर–हजुर’ गर्छन्। चुनाव सकिएपछि कोही भेटिँदैन,” स्थानीय युवाले भने।
स्थानीयका अनुसार नेताहरूले निकुञ्ज पीडित क्षेत्रका समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि दीर्घकालीन नीति तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छैनन्।
स्थानीयका मुख्य माग
स्थानीयले राज्य र राजनीतिक दलसमक्ष स्पष्ट माग अघि सारेका छन्—
बाघ नियन्त्रण तथा बस्ती सुरक्षाका लागि प्रभावकारी योजना
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको सहज र छिटो क्षतिपूर्ति
तारबार, सुरक्षित आवास तथा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था
सडक, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको तत्काल विस्तार
निकुञ्ज र स्थानीयबीच समन्वयकारी स्थायी संयन्त्र
उनीहरूको भनाइ छ—संरक्षणका नाममा स्थानीयको जीवन असुरक्षित हुन नहुने।
राजनीतिक वृत्तको चासो बढ्दै
निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरूमा चासो बढेको छ। अब उम्मेदवारहरू उक्त क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयलाई मनाउने प्रयास गर्ने अनुमान गरिएको छ।
तर स्थानीयले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—
“सुरक्षा र विकासको ग्यारेन्टी नभएसम्म भोट सम्भव छैन।”
संरक्षण र नागरिक सुरक्षाबीचको द्वन्द्व
निकुञ्ज संरक्षण राष्ट्रिय दायित्व भए पनि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने स्थानीय बासिन्दाको जीवन–सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ।
स्थानीयको बहिष्कारको चेतावनी केवल चुनावी रणनीति मात्र नभई राज्यप्रति बढ्दो निराशा र अविश्वासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा दाङको यो क्षेत्रले दिने सन्देशले निकुञ्ज नीति, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र ग्रामीण विकासको सवालमा राष्ट्रिय बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
