काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डिया सँग गैरकानुनी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ।
जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको दाबी गरिएको छ। वक्तव्यमा उक्त सम्झौतालाई “राष्ट्रघाती” भन्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।
मुभमेन्टका अनुसार, स्वीकृतिबिनाको सम्झौताले नेपालको आर्थिक स्वाधीनता र सार्वजनिक स्वार्थमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो कार्य सिधा–सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको बिक्री हो।”
संगठनले सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने भन्दै चार बुँदे माग अघि सारेको छ —
१. ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्न।
२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन सुरु गर्न।
३. विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न।
४. राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्ने र राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न।
वक्तव्यमा भनिएको छ — “जेन्जी विद्रोह अपहरण गरेर बनेको सरकारका मन्त्रीहरू देश लुट्न उद्यत छन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। सरकार मौन बस्ने हो भने युवाहरू कठोर सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनेछन्।”
संगठनका प्रवक्ता विजय शाहले जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा सरकारलाई जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ।
