काठमाडौ । अवैध डिम्ब (एग) प्रकरणमा नाबालिग पीडितका प्रमाण, बयान तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) को स्पष्ट सिफारिस हुँदाहुँदै मुद्दा नै रोकिएको घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संगठनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महान्यायाधिवक्तामाथि मुद्दा दाबिएको गंभीर आरोपसमेत लगाउँदै तत्काल छानबिन र जिम्मेवारी तोक्न माग गरेको हो।
मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी वक्तव्यमा CIB ले संलग्न चिकित्सक तथा क्लिनिक सञ्चालकलाई कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा पछि आएर “मामिला रोकिनु” शक्ति दुरुपयोग र स्पष्ट भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण भएको उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महान्यायाधिवक्ताको मिलेमतोमा मुद्दा दाबिएको देखिनु न्याय प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।”
मुभमेन्टले नाबालिगमाथि भएको अपराधलाई “संस्थागत ढाकछोप” गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार निरन्तर विवाद, कमिसन र भ्रष्टाचारलगायत प्रकरणमा फसिरहेको आरोप समेत लगाएको छ।
वक्तव्यमा हालको सत्ता परिवर्तनलाई “जेन्जी विद्रोहपछि राज्य विहीनताको फाइदा उठाएर गरिएको सत्ता–कु” को संज्ञा दिँदै यस्तो सरकारले एकपछि अर्को संवेदनशील मुद्दा दमन र प्रभावकारिताको भरमा रोक्दै गएको दाबी गरिएको छ।
प्रवक्ता शाहले नाबालिगमाथि भएको अपराध लुकाउने, शक्ति दुरुपयोग गर्ने तथा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने जो–कसैविरुद्ध आन्दोलन निरन्तर चलिरहने चेतावनी दिएका छन्।
