काठमाडौ । भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी विद्रोह’ घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको न्यायिक आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष कार्कीले घटनामा संलग्न तथा जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार घटनाका क्रममा गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने तथा गोली रोक्न नसक्ने अवस्थाका जिम्मेवार सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
उनले भदौ २३ गतेको घटनामा किशोरहरूको ज्यान गएको र उनीहरू सहिद बनेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने सबै पक्षलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको बताए।
पत्रकारहरूले “ठ्याक्कै कति जनामाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ?” भनेर सोध्दा अध्यक्ष कार्कीले संख्या खुलाउन अस्वीकार गरे। उनले उक्त विवरण सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने बताए।
यसैबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पनि सिफारिस गरिएको हो कि भन्ने जिज्ञासामा उनले प्रत्यक्ष नाम नलिँदै “घटनाका लागि जिम्मेवार देखिएका सबैलाई समेटेर सिफारिस गरिएको” प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विषयमा पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनका अनुसार आयोगको काम अझै बाँकी रहेका कारण प्रतिवेदन बुझाउन समय लागेको हो। साथै निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले चुनावी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने चर्चा पनि उठेकाले केही समय प्रतीक्षा गरिएको उनले बताए।
अब आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सरकारले त्यसबारे आधिकारिक निर्णय तथा विवरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
