काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई फरक–फरक मुद्दा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ भने कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा विपक्षीलाई म्याद तामेलसमेत हुन बाँकी छ।
मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २८ माघका लागि सामान्य तारिख दिएको हो। सो दिनसम्म सबै प्रक्रिया पूरा भएमा छिटोमा दुई–तीन सातापछि मात्रै पेशी तोकिन सक्ने देखिन्छ। यसअनुसार कम्तीमा पनि २० फागुनअघिसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
यस्तै, निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे गरेको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रारम्भमै दलभित्रको विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।
म्याद तामेल भएपछि निर्वाचन आयोगदेखि कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासम्म विपक्षी बनाइएकाहरूले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउनेछन्। त्यसबाहेक उनीहरूलाई म्याद थाम्ने सुविधा पनि रहनेछ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ भने उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ हेर्ने निर्णय भने गरेको छ।
