काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुमाथि कडा कदम चाल्दै थप १८ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेपछि उद्योग क्षेत्र तरंगित बनेको छ । यसअघि नै ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले शुक्रबार रातिदेखि अर्को चरणमा लाइन काट्ने कार्य तीव्र पारेको हो ।
प्राधिकरणले यसपटक पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको विद्युत सेवा अवरुद्ध गरेको हो ।
यसअघि लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक ४ गते प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो ।
विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरुसँग प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि कडा नीति अख्तियार गरेपछि उद्योगीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उद्योगीहरुको दाबी छ, महसुल असुलीको विषय पारदर्शी छैन र ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
शिवम् सिमेन्टका अध्यक्ष गौरव गोयलले शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “हामी अब आफ्ना उद्योगको ताला–चाबी नै प्राधिकरणलाई बुझाउने तयारीमा छौं ।” उनका अनुसार, सामूहिक छलफलपछि उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउने निर्णय गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले भने महसुल नतिर्ने कुनै पनि उद्योगलाई छुट नदिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । “उद्योगले जति नै दबाब सिर्जना गरे पनि बक्यौता असुली हुन्छ,” मन्त्री घिसिङको भनाइ छ ।
यता, उद्योग क्षेत्रबाट भने सरकारको नीति र जेनजी आन्दोलनजस्ता कारण निजी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हालै केही तारे होटल र ठूला उद्योग बन्द हुने सूचना आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि यस विषयमा चासो देखाएको बताइएको छ ।
शुक्रबार मात्रै पाँचतारे होटल ह्यातले अस्थायी रूपमा सञ्चालन बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा उद्योगका लाइन काटिँदा औद्योगिक क्षेत्र थप संकटमा पर्ने जोखिम बढेको बताइँदैछ ।
