काठमाडौं, मङ्सिर १३ – जेन–जी विद्रोहले देशभर राजनीतिक चेतनाको ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो। तर आन्दोलनपछि अपेक्षित संरचनागत सुधार नदेखिएको आरोपसँगै, ‘जेनजी रिभोलुसशन नेपाल’ ले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै कडा चेतावनीसहित खुलेआम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
खुला पत्रमार्फत उनीहरूले राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले भदौ २४ को रगतपातलाई बिर्सेर पुरानै शक्ति–केन्द्रित शैली दोहोर्याएको आरोप लगाएका छन्। “आत्मसमीक्षा गर्ने होइन, सत्ता जोगाउने प्रतिस्पर्धामा निर्लज्ज भएर फर्किनु जनताको विश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार हो,” पत्रमा उल्लेख छ। आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूका अनुसार, युवाहरूको बलिदानले खोलेको मार्गलाई कुनै राजनीतिक पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिएको छ।
अन्तरिम सरकारप्रति पनि उनीहरूको तीखो असन्तोष प्रकट भएको छ। तत्कालीन माग–मुद्दा सम्बोधन नगरी सरकार निष्क्रियजस्तै बनेको उल्लेख गर्दै, संयोजक र सह–संयोजकले चेतावनी दिएका छन्, “असामान्य राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यस्तो ढिलाइ आत्मघाती बन्न सक्छ।”
खुला पत्रमा प्रधानमन्त्रीले पदबहालीका दिन दिएको “एक–एकलाई कारबाही हुन्छ” भन्ने आश्वासन ‘खाली नारामा सीमित भएको’ टिप्पणी गर्दै, नरसंहारका आरोपितहरू अझै स्वतन्त्र हिँडडुल गर्नुले राज्यको निष्क्रियता देखिएको दाबी गरिएको छ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कुरेर बस्नु भनेको ‘न्यायलाई अनिश्चितकाल धकेल्ने प्रयास’ भएको अभियन्ताहरूको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विवादित नाम समावेश हुनु ‘अपराधी प्रवृत्तिको पुरस्करण’ भएको ठहर गर्दै, उनीहरूले वर्तमान सरकारलाई “नागरिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्ने संरचना” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
खुला पत्रसँगै विगतका अपूर्ण प्रतिबद्धताहरू देखाउने तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसले सरकारको ‘बिरोधाभासी व्यवहार’ उजागर गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।
अभियन्ताहरूले चेतावनी दिंदै भनेका छन्, “यदि फेरि पनि न्याय र सुधारमाथि धोका भयो भने, यो पुस्ता उठ्ने शक्ति गुमाउन सक्छ। सहिदहरूको बलिदानलाई राजनीतिका लागि दुरुपयोग नगर्नुहोस्, नत्र फेरि सडक नै एकमात्र विकल्प बन्न सक्छ।”
समाजका विभिन्न तहबाट आएको दबाबले सरकारमाथि सुधार गतिलाई तेज बनाउन दबाब बढेको छ। युवापुस्ताको असन्तुष्टि बढ्दै गएमा राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, समग्र व्यवस्थामै नयाँ संकट निम्तिन सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी पनि जोडिंदै गएको छ।
