तुलसीपुर, दाङ — नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दाङ जिल्लामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन कडा कदम चालिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ गतेको बैठकले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै दाङमा पनि यसको कार्यान्वयन सुरु हुने भएको हो।
निर्णयअनुसार सार्वजनिक, सरकारी तथा ऐलानी जग्गामा भएका अवैध संरचना हटाउने, नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने र त्यसका लागि डिजिटल अभिलेख तथा निगरानी प्रणाली विकास गर्ने काम तत्काल अघि बढाइनेछ।
दाङका विभिन्न स्थानमा सरकारी निकाय, विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जमिनमा घर टहरा निर्माण गरी गरिएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
यस अभियानमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत तथा नापी कार्यालयको समन्वय रहनेछ। साथै, अतिक्रमण हटाउँदा वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सञ्चालन गरिने यस अभियानमा सबै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न समेत आह्वान गरिएको छ।
